इटहरी उपमहानगरपालिका–३ सुनौलो बस्तीका बसन्त राई बाँसको चोयाबाट नाङ्लो बुनेर आत्मनिर्भर बनेका छन् ।
पुख्र्यौली सीपलाई नै व्यवसायिक रूपमा अङ्गाल्दै आएका उनले करिब दुई दशकदेखि नाङ्लो बनाएर बिक्रीमार्फत जीविकोपार्जन गर्दै आउनुभएको बताए।
उनका अनुसार घरको दैनिक खर्च, छोराछोरीको पढाइ तथा गृहव्यवहारका सबै आवश्यकता यही पेशाबाट पूरा हुने गरेको सुनाउनुहुन्छ । यो हाम्रो पुख्र्यौली पेशा हो । समय दिएर बनाउदा आम्दानी राम्रै हुन्छ, उनले भने, राईका अनुसार वर्षेनि करिब रु सात लाखदेखि आठ लाख रुपैयाँ बराबरको नाङ्लो बिक्री हुने गरेको सुनाए ।
नाङ्लो बनाउनका लागि आवश्यक बाँस तालतलैया र खोर्सानेघाट क्षेत्रबाट ल्याउने गर्नुहुन्छ । एक वटा बाँस रु २०० देखि ३०० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको उनले बताए । एक वटा बाँसबाट १० देखि १२ वटा नाङ्लो बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । उनले एक हप्तामा करिब १५० भन्दा बढी नाङ्लो बनाउने गरेको जानकारी दिए । हप्तामा बनाएको नाङ्लो धेरै जसो व्यापारीहरू हप्तैपिच्छे घरमा आएर लैजान्छन् ।
नाङ्लो इटहरी, धरान, भोजपुर, विराटनगर, पथरीलगायत क्षेत्रमा बिक्री हुने गरेको छ । एक वटा नाङ्लो रु १३० देखि रु २५० सम्ममा बिक्री हुने गरेको उनले बताए । नाङ्लो बनाउन सकियो भने बजारको अभाव हुँदैन । पहिले हामी भोजपुरबाट ल्याएर बेच्थ्यौँ, अहिले यहाँ बनाएको नाङ्लो नै भोजपुरका व्यापारीले आएर लैजान्छन् । दसैँ, तिहार, छठलगायत प्रमुख चाडपर्व तथा पूजाआजामा नाङ्लोको प्रयोग बढी हुने हुँदा भदौ, असोज र कात्तिक महिनामा यसको बिक्री सामान्य दिनभन्दा बढी हुने गरेको उनको अनुभव छ ।
सुनौलो बस्तीमा राईसहित करिब १५ घरधुरीभन्दा बढीले व्यावसायिक रूपमा नाङ्लो बुनेर जीविका चलाएका छन् । यसले परिवारलाई घरमै बसेर काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नुका साथै परम्परागत पेसा जोगाउन सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ ।
बाहिर अर्काकोमा मजदुरी गरेर कमाइभन्दा घरमै बसेर पुख्र्यौली सीप जोगाउँदै कमाउनु फाइदाजनक छ । मेहनत भए पनि आम्दानी स्थिर हुने भएकाले पेशाप्रति सन्तुष्टि रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “नाङ्लो बुनेरै सानो घर निर्माण गर्न गरेको छु,छोराछोरीको पढाइसमेत यसै आम्दानीले पुगेको छ ।
ग्राहकको मागअनुसार विभिन्न साइज र प्रकारका नाङ्लो उत्पादन गर्न सकिने राईले जानकारी दिए । बजारमा नाङ्लोको वृद्धि भए पनि मूल्य वृद्धि हुन नसकेको कारण मूल्य बढाउन आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । यो पेसालाई थप व्यवसायिक बनाउन स्थानीय सरकारले सहयोग र ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
