जेनजीका तीनवटा संगठनले एकीकृत रूपमा सरकारसँग सहकार्य गर्दै आन्दोलनका मुद्दाहरू समाधान गर्ने तर्फ अघि बढ्ने जनाएका छन् ।
‘जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्स,’ ‘काउन्सिल अफ जेन-जी’ र ‘जेन-जी फ्रन्ट’का प्रतिनिधिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर जेन-जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको जनादेश सम्बन्धमा प्रस्तावित सम्झौतापत्र पनि बुझाएका छन्।
आन्दोलनले उठाएको मागप्रति राज्यले गम्भीर हुनुपर्ने र समाधानका लागि स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ। सम्झौतापत्रमा देशमा जरा गाडेको कुशासन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र सार्वजनिक संस्थानहरूमा फैलिएको अव्यवस्थाविरुद्ध जेन–जी विद्रोह शुरू भएको उल्लेख छ।
दस्तावेजमा जनआन्दोलनमार्फत उठाइएका मागहरूको व्यवस्थापन गर्दै उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने सुझाव राखिएको छ। यसका लागि आवश्यक वातावरण निर्माणमा सबै राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रले सहकार्य गर्नुपर्नेमा समूहहरूको जोड छ।
अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा आन्दोलनमा गरिएको दमनबारे जाँचबुझ आयोगले गहिरो छानबिन गरी कारबाहीका लागि अभियोजनको सिफारिस गर्नुपर्ने मागसमेत सम्झौतापत्रमा समावेश छ।
सम्झौतापत्रमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक सुधारका लागि विभिन्न रोडम्यापसमेत समावेश गरिएका छन्। तीन संगठनले संयुक्त रूपमा बुझाएको सम्झौतापत्रमा जनआन्दोलनकारी र राज्य पक्षबीच छलफल गरेर तयार पारिएका सुझावहरू समावेश रहेको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले दस्तावेज प्राप्त गरेपछि आवश्यक अध्ययन गरेर उपयुक्त निर्णय लिने बताइन्।
