फाइल तस्बिर ।
सरकार र बञ्चरे डाँडाका स्थानीयवासीबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा दुई पक्षबीच भएको छलफलपछि उक्त सहमति भएको हो ।
जसअनुसार सरकार र स्थानीयबीचको सहमतिमा स्थानीयविरुद्ध विगतमा चलाइएका मुद्दाबारे तत्काल निर्णय गरी पत्राचार गर्ने, ईआईए प्रतिवेदन छिटो तयार गर्न कन्सलटेन्ट कम्पनीलाई पत्राचार गरी त्यसमा लिखित प्रतिबद्धता लिने, आगामी वर्षको बजेटमा ईआईए प्रतिवेदन अनुसारको जग्गा अधिकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियजन गरिनेछ ।
त्यस्तै बञ्चरेडाँडाका स्थानीयको लागि घर-टहरा र बालीको मुआब्जा दिन काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने समझदारी पनि भएको छ ।साविकमा सिसडोलबाट प्रभावित क्षेत्रलाई दिएको आधारमा बञ्चरेको हकमा पनि हालको मूल्यमा घर टहरा तथा बालीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
फोहोर फाल्न तयार पारेको क्यापिङ लेयर भन्दा बाहिर गएर वरपरको डाँडा कटान गरी फोहोर फालेका कारण लिचेट सिधै पानीको मुहानमा मिसिँदा कोल्पु खोला प्रदूषण भई स्थानीयको जीवनयापनमा ठूलो असर परेको भन्दै त्यो कार्य तत्काल रोकी त्यसलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने सहमति भएको छ ।
लिचेटको उचित व्यवस्थाका लागि १५ दिनभित्र विज्ञ टोली तयार गरी फिल्ड निरीक्षणसमेत गरी दीर्घकालीन समाधानको बाटो अपनाउने सहमति भएको छ ।
आफूहरूका मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै बञ्चरेडाँडाका स्थानीय पटक-पटक आन्दोलति हुँदै आएका छन् ।
