सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले विधेयकमाथि सरोकारवालाले राखेका बिषयमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको र विधेयक फिर्ता लिने पक्षमा भने नरहेको दोहर्याएका छन्।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा चलचित्र विधेयक, २०८१ माथिको छलफलका क्रममा उनले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक रुपमा सहमति भएपछि मात्रै दफावार छलफल गरिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले चलचित्र क्षेत्रको बिकासको कुरा मात्रै उठाएर नपुग्ने भन्दै त्यसका लागि कार्ययोजना र सुझाव प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे ।
सरोकारवालाहरुले आफूहरुले दिएका सुझावलाई वेवास्ता गरिएकाले चलचित्र विधेयक, २०८१ फिर्ता लिन आग्रह गरिएको जनाएका छन् ।
छलफलका क्रममा उनीहरुले विधेयकमा समेट्नुपर्ने बिषयमा चलचित्र विकास बोर्डलाई जानकारी गराउँदा समेत प्रस्तावित विधेयकमा आफूहरुको मुद्दा सम्बोधन नभएकाले फिर्ता लिन आग्रह गरिएको जनाएका हुन् ।
बैठकमा चलचित्रको प्रदर्शक तथा वितरकहरुको छाता संस्था नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जनले विधेयकको ड्राफ्टमाथि ८ महिना छलफल गरेर सुझावको मस्यौदा बोर्डमा दिँदा समेत आफ्ना कुराहरु नसमेटिएको गुनासो गरे ।
आफ्ना मागको सम्बोधन हुने नदेखिएपछि विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरिएको उनले बताए । महर्जनले चलचित्रकर्मीको लागि विधेयक बन्न लागेको हो भने चलचित्रकर्मीको भविष्य सुनिश्चित हुने व्यवस्थासहित विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सरोकारवालाहरुले आइतबारसम्ममा चलचित्र विधेयकमाथि लिखित सुझाव प्रस्तुत गर्ने जनाएका छन् । उक्त सुझावमाथिको छलफलपछि मात्रै विधेयकलाई अघि बढाइने समिति सभापति तुलसा कुमारी दहालले जानकारी दिइन् ।
