शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण#नेपाल पत्रकार महासंघ#राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण#टिपर सञ्चालनमा रोक#सभापति रवि लामिछाने#सर्वोच्च अदालतमा दर्ता#दानबहादुर कार्की#गोकर्णबाट पक्राउ#सुजन तामाङ#एसएसपी दिलीप घिमिरे#जेन्जी नागरिक अभियान#आनी छोइङ डोल्मा #धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण#नेपाल पत्रकार महासंघ#राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण#टिपर सञ्चालनमा रोक#सभापति रवि लामिछाने#सर्वोच्च अदालतमा दर्ता#दानबहादुर कार्की#गोकर्णबाट पक्राउ#सुजन तामाङ#एसएसपी दिलीप घिमिरे#जेन्जी नागरिक अभियान#आनी छोइङ डोल्मा
समाचार

सुरक्षा निकायद्वारा गरिएको दमनले अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको छ

प्रतिवेदनमा प्रत्यक्षदर्शीको बयान, तस्बिर र भिडियो प्रमाण, चिकित्सक र पत्रकारसँगको अन्तर्वार्ताका आधारमा निष्कर्ष निकालिएको जनाइएको छ ।
· सोमबार, २२ मंसिर, २०८२ मा प्रकाशित
सुरक्षा निकायद्वारा गरिएको दमनले अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको छ
काठमाडौं, मंसिर २२ :

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले शान्तिपूर्ण भेला गरिरहेका युवामाथि गरिएको बल प्रयोग मानव जीवनप्रति निष्ठुर बेवास्ता रहेको टिप्पणी गरे । उनले जिम्मेवार सबैलाई पद वा हैसियतको प्रवाह नगरी निष्पक्ष प्रक्रियाबाट कारबाहीमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सुरक्षा निकायद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग, गैरकानुनी हत्या र घाइते हुने घटनाले अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको स्पष्ट देखाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भदौ २३ गते काठमाडौँमा कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु र ३०० भन्दा बढी घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछिका अशान्तिमा देशभर ७६ जनाको मृत्यु र दुई हजारभन्दा बढी घाइते हुने अवस्था सिर्जना भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्रत्यक्षदर्शीको बयान, तस्बिर र भिडियो प्रमाण, चिकित्सक र पत्रकारसँगको अन्तर्वार्ताका आधारमा निष्कर्ष निकालिएको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्रदर्शनका क्रममा मारिएका र घाइते युवाहरूलाई न्याय दिलाउन सरकारसँग आह्वान गर्दै विरोध व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन र अभ्यासलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ ।
 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार