काठमाडौं, मंसिर २३ :
सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले उनलाई पदबाट हटाउनु पर्ने भनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले मधेश प्रदेशसभामा पेश गरेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनी आदेश समेत दिएको छ ।
सर्वोच्चले उनलाई गरिएको अनुशासनको कारबाही कानुन अनुकूल रहे/नरहेको भन्नेबारे पछि परीक्षण हुने भन्दै अहिलेलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो ।
सरोजकुमार यादव नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा मन्त्री नियुक्त भएको भन्दै बिच्छालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।मन्त्री पदबाट फिर्ता नभएपछि राप्रपाले बिच्छालाई प्रदेश सांसदबाट पदमुक्त गर्न २७ कात्तिकमा सिफारिस गरेको थियो ।
