फाइल तस्बिर ।
सरकार र जेनजी प्रतिनिधिमण्डलबीच आज साँझ औपचारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ। हस्ताक्षर कार्यक्रम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सगरमाथा हलमा निर्धारित गरिएको छ।
सम्झौतासँग सम्बन्धित मस्यौदामा भदौ २३ र २४ गतेका आन्दोलनका क्रममा भएका राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकामाथि कुनै फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगर्ने सहमति उल्लेख गरिएको छ। मस्यौदामा भनिएको छ, ‘२०८२ भदौ २३ र २४ गतेका जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन गरिने छैन।’
यससँगै राजनीतिक सुधारसम्बन्धी महत्वपूर्ण बुँदा पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। राजनीतिक दलका पदाधिकारी अध्यक्ष वा सभापति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी रहने व्यवस्था नहुने गरी नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरिएको छ।
सम्झौतामा निर्वाचनमा भाग लिनका लागि न्यूनतम उमेर २१ वर्ष तोकिनुपर्ने, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्दाकै वखत उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण समेत बुझाउनु पर्ने कुरा पनि समेटिएको छ।
यसैगरी सम्झौतामा सम्झौता हस्ताक्षरपछि सरकार र जेनजीबीच विगतका घटनाबाट उत्पन्न विवाद समाधान हुने र आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई छाड्ने, फौजदारी अनुसन्धान नगर्ने, सहिद परिवार र घाइतेलाई राहत दिने,सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने लगायत विषयहरू समेटिएको छ। यसले आगामी राजनीतिक सुधारका आधारहरू मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
