फाइल तस्बिर ।
सिंहदरबार परिसरमा बन्दै गरेको नयाँ संसद् भवनको अग्र भागमा ४५ जेनजी सहिदको शालिक राखिने भएको छ । यसका लागि गृहमन्त्रालयले शहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस लेखि पठाउने निर्णय गरेको छ।
जेनजी शहिदहरुको नामावली सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा राख्न व्यवस्थापन मिलाउने गरी गृह मन्त्रालयबाट ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
गृह मन्त्रालयबाट विगत तीन महिनामा जेनजी आन्दोलन र यससँग सम्बन्धित विभिन्न ३२ वटा महत्वपूर्ण निर्णय भइ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार सो अवधिमा १० वटा प्रस्तावमध्ये ९ वटा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनका क्रममा छन् ।
जेनजी आन्दोलनका कुल दुई हजार ४२९ घाइतेमध्ये, मङ्सिर २३ गतेसम्ममा ६४८ जनाले जेनजी घाइते परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् जसमध्ये, ६१६ वटा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वितरण भएका छन् भने ३२ वटा मन्त्रालयको सिफारिसमा अस्पतालहरूबाट वितरण भएका हुन्।
यसैगरी, ५८३ जनालाई २० हजारका दरले घाइतेका परिवारलाई भैपरी आउने खर्च वितरण गरिएको छ । यस्तै, ४८५ जनालाई १५ हजार रुपियाँका दरले तत्काल राहत स्वरूप रकम उपलब्ध गराएको छ । यस्तै, आन्दोलनमा शाहदत्त प्राप्त गर्नुभएका परिवारले भने यसअघि नै १५ लाख राहत स्वरूप पाइसकेका छन्।
‘सरकार गठन पश्चात् यसका प्रमुख कार्यभार भनेकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्ने, जेनजी पुस्ताका हकहित, घाइतेहरूको उचित हेरचाह तथा उनीहरूको दीर्घकालीन समस्याका सम्बोधन गर्न र फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गर्न र समाजमा अपराध नियन्त्रण र सम्भावित सडक आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउनु नै हो,‘ गृहमन्त्री अर्यालले भने। गृहमन्त्री मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी आन्दोलनको जगमा गठित सरकारले जेनजी पुस्ताका माग सम्बोधन गर्न लागिपरेको जानकारी दिए ।
