नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र माघ ११ को राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी आन्तरिक विशेष परिपत्र जारी गरेको छ ।
पार्टीको आन्तरिक परिपत्रमा उम्मेदवारहरूले कानूनी,आर्थिक,सामाजिक र वैचारिक रूपमा पूर्ण स्वच्छ हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
पार्टी एकता प्रक्रियापछि आयोजना गरिएका एकता सन्देश सभा भव्य रूपमा सफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेकपाले अबको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचन र उम्मेदवार चयनमा केन्द्रित गर्दै आन्तरिक परिपत्र गरेको हो ।
पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालद्वारा हस्ताक्षरित आन्तरिक परिपत्रमा उम्मेदवार बन्नका लागि कडा योग्यता र पारदर्शी मापदण्ड तय गरिएका छन् । पार्टीले आफ्ना मातहतका समितिलाई यही पुस ११ गतेभित्र उम्मेदवारको सिफारिस गरिसक्न कडा निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारले २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारले ३५ वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको र संविधान–कानूनले अयोग्य ठहर्याएको हुन नहुने प्रावधान राखिएको छ ।
बहालवाला राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई उम्मेदवारीबाटै वञ्चित गरिएको छ ।
नेकपाले यसपटकको निर्वाचनमा नयाँ पुस्तालाई समेट्ने विशेष रणनीति अख्तियार गरेको छ ।प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार सिफारिस गर्दा हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तिमा एक जना जेनजी अर्थात् युवा र एक जना महिलासहित अधिकतम ५ जनाको नाम पठाउन भनिएको छ ।
युवा र लोकप्रिय अनुहारलाई प्राथमिकता दिएर चुनाव जित्ने रणनीति पार्टीले बनाएको देखिन्छ ।
नातावाद र परिवारवादको चर्को आलोचना भइरहेका बेला नेकपाले उम्मेदवार चयनमा कडा नियम लगाएको छ । परिपत्रमा स्पष्ट भनिएको छ,एउटै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई सिफारिस नगर्ने । यसले पार्टीभित्र हुनसक्ने पारिवारिक विरासतको राजनीतिलाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
पार्टीले उम्मेदवार छनोट गर्दा शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार, द्वन्द्वपीडित, घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ ।
संविधानले तोकेका दलित, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यक क्लस्टरलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न भनिएको छ । उम्मेदवार सिफारिस गर्दा विषयगत विज्ञता, नीति निर्माण क्षमता र सार्वजनिक संवाद कौशललाई पनि आधार बनाइनेछ । परिपत्र सबै तहका कमिटीहरूसम्म पुगिसकेको बताईएको छ ।
