ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सुशासन र पारदर्शीताको विषयमा सरकार कतै पनि सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
सिंहदरबारमा आयोजित १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री घिसिङले सुशासन र पारदर्शीतालाई कठोर रूपमा लागू गरिएको बताए ।
१०० दिने उपलब्धिअन्तर्गत मन्त्री घिसिङले बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन रोकिँदा उत्पन्न राजधानीको फोहोर समस्या समाधान, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएका अवरोध हटाएर काठमाडौंमा पानी आपूर्ति सहज बनाइएको, तातोपानी–कोदारी सडक खुलाएर चीनसँगको उत्तरी नाका पुनः सञ्चालन गरिएको र मनसुनले क्षति पुर्याएको वीपी राजमार्ग अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मोडालिटी तय गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको, अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय ढाँचा तयार भएको र भारत तथा बंगलादेशमा १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात भएको पनि उपलब्धिमा समेटिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ कोटेश्वर चोक सुधारका लागि जापान सरकारसँग ३४ अर्ब ४९ करोड येन बराबरको ऋण सम्झौता भएको, ४० वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको र अन्य तोड्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी पनि मन्त्री घिसिङले दिए। वीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणको कामलाई पनि उनले प्रमुख उपलब्धिको सूचीमा राखेका छन् ।
उनले भने, ‘हामी कर्मचारी हुँदा पनि विगत ३० वर्षदेखि नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्दै आएका छौँ । मन्त्री भएपछि पनि नियमअनुसार सबैले समयमै विवरण बुझाएका छौँ । पारदर्शीता र सुशासनमा हामी कटिबद्ध छौँ र यसमा कहीँ पनि कम्परमाइज गरेका छैनौँ ।’मन्त्री घिसिङका अनुसार सबै मन्त्रीले साढे दुई महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको र अब ती विवरण सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
कुनै निकायमा समस्या देखिए कारबाही गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले आफूहरू ‘जेनजी आन्दोलन’बाट आएको भन्दै सुशासनको मामिलामा तलमाथि गर्न नसकिने धारणा राखे ।
