काठमाडौँ,साउन १७: संक्रणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गाउने विषयमा तीन दलका बिचमा सहमति भएको छ।
आज सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले विधेयकमा विवादित भएका चार बुँदामा सहमति गरेको हो ।
जनयुद्धका बेला भएका हत्या मनसायपुर्वक भएको पाईएमा हत्याकै परिभाषा दिईने, सो समयमा ज्यान गुमाएका तथा अंगभंग भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई राहत उपलब्ध गरिने, पुर्व लडाकुमा अयोग्य ठहरिएकाहरुलाई राहत दिने र पिडित र पिडकबीच मुद्धा मिलानको प्रयत्न गरिने र समझदारी हुन नसके मुद्धालाई अदालत लान सकिने समझदारी भएको संयोजक तथा गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिनुभयो ।
सोमबारसम्म मस्यौदा शीर्ष नेताहरूलाई हस्तान्तरण गरिने कार्यदलका संयोजक गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो ।
सहमतिसंगै अब प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विधेयकलाई अगाडि बढाउनेछ । संसदले यो विधेयक पास गरेपछि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
