शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#सुनचाँदी#मूल्यमा उतारचढाव#राष्ट्रपतिसँग सभामुखको भेटवार्ता#कालीगण्डकी करिडोर सडक#सुक्खा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध#कुकुरसहित प्रहरीको चेकिङ#मादल#पेसा ‘सङ्कटमा’#रनधता पोखरेलको निधन#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने #सुनचाँदी#मूल्यमा उतारचढाव#राष्ट्रपतिसँग सभामुखको भेटवार्ता#कालीगण्डकी करिडोर सडक#सुक्खा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध#कुकुरसहित प्रहरीको चेकिङ#मादल#पेसा ‘सङ्कटमा’#रनधता पोखरेलको निधन#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने
समाचार राजनीति

निर्वाचन : ६२ दिन बाँकी, सामग्री ढुवानीका लागि आवेदन दिन आयोगको आग्रह

· शुक्रबार, १८ पुस, २०८२ मा प्रकाशित
निर्वाचन : ६२ दिन बाँकी, सामग्री ढुवानीका लागि आवेदन दिन आयोगको आग्रह
काठमाडौं, पुस १८ :

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका लागि सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचनमा प्रयोग हुने निर्वाचन सामग्री ढुवानीका लागि हेलिकप्टर, ट्रक, कन्टेनर प्रयोग गरिनेछ । ढुवानीका लागि कुरियर सेवा सञ्चालन गर्ने फर्म वा कम्पनीलाई सूचीकृत हुन आउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।

आयोगले सूचीकृत हुन इच्छुक फर्म वा कम्पनीलाई आवश्यक शर्त पूरा गरी आवेदन दिन भनिएको छ । सम्बन्धित निकायबाट सेवा सञ्चालन गर्न प्राप्त गरेको इजाजतपत्र, मूल्यअभिवृद्धिकर दर्ता प्रमाणपत्र र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको करचुक्ता प्रमाणपत्र र विगत तीन आवको कारोबार विवरण खुलेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।

हेलिकप्टर भाडामा लिनका लागि पछिल्लो तीन आवको न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार रकम रु तीन करोडबराबरको हुनुपर्नेछ । ट्रक तथा कन्टेनर भाडामा दिनेले रु एक करोड र कुरियर सेवाका लागि रु ३० लाखबराबरको कारोबारको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।

कुरियर सेवा प्रदान गर्न चाहने कम्पनीले आफ्नो कुरियरको कार्यालय र प्रतिनिधि ७७ वटै जिल्लमा रहेको टेलिफोन, मोबाइल नम्बरबसहितको विवरण निवेदनका साथ पेस गर्नुपर्नेछ ।

एकभन्दा बढी समूहमा सूचीकृत हुनेगरी निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदनउपर कारबाही नगरिने आयोगले जनाएको छ । सेवा प्रदायक फर्म वा कम्पनी सूचीकृत गर्ने, नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार भने आयोगमा निहित रहेको छ ।
 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार