सर्वोच्च अदालतले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक बन्दसूचीमा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा पेस गरिसकेको बन्दसूची सच्याएर भए पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको हो।
उम्मेदवारको बन्दसूची आफू अनुकुल संशोधन गर्न मिल्दैन : प्रवक्ता भट्टराई
अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा कुनै दलले संविधान र कानूनबमोजिम अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नगरेको देखिएमा त्यस्तो दललाई बन्दसूची सच्याई अपांगता भएका व्यक्तिहरूको नाम समावेश गर्न निर्देशन दिन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिइएको उल्लेख छ।
समानुपातिक बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै अधिवक्ता माधवप्रसाद चम्लागाईंले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
