शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#पटका नष्ट#तिहार बिदा#निगमको डिपो खुला रहने#मधेस प्रदेश सरकार#संकटमा#पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण#नेपाल पत्रकार महासंघ#राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण #पटका नष्ट#तिहार बिदा#निगमको डिपो खुला रहने#मधेस प्रदेश सरकार#संकटमा#पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण#नेपाल पत्रकार महासंघ#राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण
राजनीति

‘कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण’

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · मंगलबार, २२ पुस, २०८२ मा प्रकाशित
‘कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण’
काठमाडौ, पुस २२ :

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले उठाएका माग, मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।  

पुस २० गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सङ्गठका अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको वृत्तिविकाससहित  मनोबल बढाउने सन्दर्भमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेकी हुन्  ।  

बैठकले निजामती सेवा ऐन लागू गरी स्वास्थ्य र संसद् सेवाहरू समावेश गर्ने, तहगत मिलान गर्ने, लगातार पाँच वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीलाई एक तह, १० वर्ष सेवा गरेकालाई एक श्रेणी बढुवा गर्ने, अन्तर तह, प्रदेश र स्थानीयस्तरको सरुवा पूर्वानुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाउने, ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा गरेको निर्णय कार्यान्यवनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

यसैगरी कर्मचारी सङ्गठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीले न्याय सेवा र सरकारी वकिल कर्मचारीको सुविधा तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐन सङ्घीय तहबाट जारी गर्ने, कर्मचारीको घर सापटी, रासन कार्ड, स्वास्थ्य सुविधा, बाल स्याहार, बिदा र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक सेवामा ‘शीघ्र सेवा–तीव्र विकास’ अभियान मार्फत नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नेलगायतका विषयमा भएको निर्णय सार्वजनिक गर्दै कर्मचारी हक, हितका पक्षमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरे ।

 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार