आगामी माघ १ गतेदेखि नगद कारोबारको सीमा रु पाँच लाख बराबरको हुने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा सो व्यवस्था गरिएको छ ।
रु पाँच लाखभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रुपमा एकाउन्टपेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । कुनै फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा खिचिएका चेकको भुक्तानी समेत एकाउन्टपेयी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरु, जलविद्युत्, सडक, सञ्चार जस्ता क्षेत्रका कर्मचारी, श्रमिकको पारिश्रमिक ज्याला भुक्तानी गर्न भने समस्या नपर्ने केन्द्रीय बैंकले प्रष्ट पारेको छ ।
यस्तै, विभिन्न आयोजनामा आवश्यक मालसामानको आपूर्ति गर्न, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व भुक्तानी गर्न, बिगो धरौटी जमानत रकम जम्मा गर्न, पेन्सन क्याम्प मार्फत पेन्सन वितरण गर्न कुनै समस्या हुने छैन । सरकारले वितरण गर्ने राहत अनुदान सहायता वितरण गर्न, विप्रेषण कम्पनी, एजेन्टले विप्रेषण प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई रकम भुक्तानी गर्न पनि केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले कुनै वाधा गर्ने छैन । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफना सदस्यसँगको दैनिक कारोबारको भुक्तानी नगदमा गर्न सकिनेछ ।
सरकारले गत मङ्सिर १५ गते नै नगद कारोबारको सीमा रु पाँच लाखमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सो सम्बन्धी व्यवस्थाको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
