शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
समाचार

नौ वर्षमा पाँचपटक म्याद थप्दापनि सकिएन निर्माणको काम, पुनः ठेक्काको तयारी

· आइतबार, १८ माघ, २०८२ मा प्रकाशित
नौ वर्षमा पाँचपटक म्याद थप्दापनि सकिएन निर्माणको काम, पुनः ठेक्काको तयारी
पर्वत, माघ १८ :

मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको बागलुङ बजारदेखि बिहुँ बयलडाँडाको १३ किलोमिटर सडक नौ वर्षमा पुनः ठेक्का लगाउने तयारी गरिएको छ ।

दुई वर्षमा कालोपत्र सक्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको थियो ।

नौ वर्षमा पाँचपटक म्याद थप्दा पनि नसकिएको सडकको ठेक्का रद्द गरेर पुनः ठेक्काका लागि अन्तिम मूल्याङ्कनमा रहेको पर्वतस्थित मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले चरम लापरवाही गरेका कारण उक्त ठेक्का २०८२ पुस १७ गते तोडेर अन्तिम मूल्याङ्कनको काम भइरहेको इन्जिनियर कल्पना मिश्रले जानकारी दिए । मिश्रका अनुसार निर्माण व्यवसायीले गरेको हालसम्मको ८० प्रतिशत प्रगतिमध्ये भुक्तानी दिन बाँकी र क्षति पुगेको पूर्वाधारको मूल्याङ्कन भइरहेको छ ।

“ठेक्का रद्दको लामो प्रक्रिया छ, अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति छिटो दिएमा एक वर्षभित्रमा नयाँ ठेकेदार आउँछ, अहिले अन्तिम मूल्याङ्कन भइरहेको र मूल्याङ्कनमा निर्माण व्यवसायीलाई दिन बाँकी बिल भए दिने र आयोजनाले लिन पर्ने भए लिने गरी टुङ्ग्याइन्छ”, मिश्रले भने, “पहिलो ठेकेदारसँग हिसाब मिलान भए पनि अहिलेको मूल्यका आधारमा बाँकी कामको लागत अनुमान गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइन्छ, अर्थले स्वीकृत गरेपछि नयाँ ठेक्का खुल्छ ।”

बागलुङ–बिहुँ खण्डको १३ किलोमिटर सडक २०७३ साल माघ १४ गते भारत÷सिद्धिसाइसँग दुई वर्षमा सक्नेगरी रु ४३ करोड ६५ लाखमा सम्झौता भएको थियो । निर्माण व्यवसायीले १३ मध्ये छ किमी सडक कालोपत्र गरेर अलपत्र पारेपछि स्थानीयको आन्दोलनपछि ठेक्का रद्द गरिएको हो । कालोपत्र गरेको सडक पनि उप्किएर बिग्रिएको छ ।

दुई वर्षमा सक्ने ठेक्का नौ वर्षमा नसकिएपछि ठेक्काको पाँचौँपटक म्याद थप्दा पनि ८० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएपछि म्याद थप नगरी निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थालिएको हो ।  ठेकेदारले सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रका लागि रु ३४ करोड ३१ लाख भुक्तानी लिइसकेको छ ।

 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार