उच्च अदालत जनकपुरले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय धनुषाका प्रमुख गणेशप्रसाद अर्याललाई अदालतको अवहेलनामा एक महिना कैद र रु पाँचहजार जरिवाना हुने आदेश गरेको छ ।
कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुवँर र न्यायाधीश कृष्णप्रसाद सुवेदीको इजलासले अर्याललाई जरिवाना गर्न आदेश गरेको हो ।
“अदालतको आदेशलाई अनदेखा गरी अवहेलना गरेको देखियो, निज कार्यालय प्रमुखले अदालतको आदेशको परिपालना नगरेको यस अदालतमा पर्न आएका यस्तै प्रकृतिका अन्य निवेदनहरूमा समेत यसपूर्व अवहेलनामा कारबाही हुने ठहर्याई फैसला भएको छ”, आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत निवेदकको हकमा विपक्षीलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०६३ को दफा १७ उपदफा (४) एक महिना कैद र रु पाँच हजार जरिवाना हुने ठहर्छ ।”
मालपोत प्रमुखविरूद्ध धनुषा निवासी राम रती देवीले व्यक्तिको जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ वर्षसम्म कुनै निर्णय नदिएपछि अदालतमा जग्गा दर्ता गराउन परमादेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
अदालतले रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै एक महिनाभित्र दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । करिब डेढ वर्षसम्म पनि अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेपछि पीडितहरूले फेरि अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सोही मुद्दामा मालपोत कार्यालय प्रमुख अर्याललाई कैद तथा जरिवाना हुने ठहर गरिएको हो ।
यस्तै, अर्को निवेदक भएको मुद्दामा अदालतले उक्त मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई रु ५०० जरिवाना गरेको थियो । कार्यालय प्रमुखले उचित कारणसहित पूर्व आदेश कार्यान्वयन गरेर अदालतलाई चित्तबुझ्दो हुने गरी निवेदन दिएमा सजाय माफी गर्न सकिने समेत आदेशमा उल्लेख छ ।
फौजदारी न्याय प्रणालीमा पटकपटक गल्ती दोहोर्याउँदै गएमा सजाय बढ्दै जाने कानुनी व्यवस्था छ ।
