नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले ‘रुखमा बाँधेर भए पनि बाटो बनाउनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।
सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले वास्तविक सत्यतथ्य नबुझी अमर्यादित अभिव्यक्ति दिएकोप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उत्तेजक भाषणभन्दा पनि मुलुकको समग्र विकासका लागि ठोस योजना आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित अभिव्यक्तिलाई गम्भीर रूपमा लिन र सोहीअनुसार निर्देशन दिन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए।
वर्तमान ऐन–कानुनका कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै द्रुत विकासका लागि कानुनी सुधार र निर्माण उद्योगमैत्री नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ। महासंघले निर्वाचनपछि गठन हुने संसद् तथा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक छाता ऐन तर्जुमाको प्रस्ताव अघि सार्न अनुरोध गरेको छ।
अध्यक्ष सिंहका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यता करिब १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका करिब एक लाख आयोजनाहरू अघि बढाउने निर्णय भए पनि सरकारका अव्यवहारिक नीति–नियम र अन्य विविध समस्याका कारण हाल ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनासहित ६२ वटा आयोजनाको ठेक्का तोडिएको उल्लेख गर्दै उनले अब बन्ने सरकारले त्यसको उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ अन्तर्गतको कारबाही प्रावधान संशोधन, लो बिडिङ (अत्यधिक घटी कबुल) प्रथा नियन्त्रण, मासिक भुक्तानी सुनिश्चितता, निर्माण उद्योगसम्बन्धी एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा तथा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण कार्यको सीमा घटाउनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ।
