नेपाल सरकारले मध्यपूर्व क्षेत्रमा पछिल्लो विकसित घटनाक्रमपछि त्यहाँ रहेका १७ लाख बढी नेपालीलाई सम्बन्धित मुलुकको सुरक्षा निर्देशन पालना गरी सुरक्षित रहन आग्रह गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सरकारले त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा उच्च प्राथमिकतामा रहेको जनाउँदै सुरक्षा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो । संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि शनिबार संयुक्त रूपमा सैन्य आक्रमण गरेपछि र इरानले त्यसको प्रत्याक्रमण गरेपछि मध्यपूर्वको स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ ।
सो सम्बन्धमा जानकारी दिन मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले हालसम्म त्यस क्षेत्रमा नेपाली नागरिक सुरक्षित रहेको बताए ।
यस्तै मन्त्रालयको मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा प्रमुख रामकाजी खड्काले मध्यपूर्वमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमपछि अहिले नेपाली नागरिहरुको सुरक्षा नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।
उनले इरानमा रहेका १० जनामध्ये ४ जना फर्किसकेको जानकारी दिए । त्यस्तै इजरायलमा करिब ६ हजार ५ सय, इजिप्टमा पाँच सय, ओमानमा २५ हजार, कतारमा ३ लाख ५७ हजार ९१३, कुवेतमा १ लाख ७५ हजार, बहराइनमा २८ हजार, साउदी अरबमा ३ लाख ८४ हजार ८६५, यूएईमा लगभग ७ लाख, लेबनानमा १ हजार ५ सय, इराकमा ३० हजार र साइप्रसमा १७ हजार नेपालीसहित करिव १७ लाख २९ हजार २८८ जना मध्यपूर्वमा रहेको उनले बताए ।
खड्काले मन्त्रालय र सम्बन्धी क्षेत्रमा रहेका नेपाली नियोगहरुसंग जोडिने गरी ह्वाट्सएप ग्रुप बनाइएको र सम्भावित उद्धारको तयारीस्वरूप अनलाइन रजिस्ट्रेसन प्लेटफर्म विकास गर्न कन्सुलर सेवा विभागलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।
त्यसैगरी परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा बहु–सरोकारवाला आपतकालीन उद्धार टोली गठन प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिँदै उनले उक्त टोलीमा परराष्ट्रसचिवको नेतृत्वमा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधि रहने जानकारी दिए । उनले द्वन्द्वको अवस्था हेरेर छिमेकी मुलुकका साथै सम्बन्धित देशका अधिकारीले देखाउने तत्परताका आधारमा नेपाल सरकारले पनि आवश्यक कदम चाल्ने बताए ।
मध्यपूर्वमा देखिएको समस्याका कारण भिसा र टिकट भइसकेर पनि त्रिभुवन बिमानस्थलमा रोकिनुपर्ने अवस्था, गन्तव्य देशमा पुगेर एयरपोर्टबाट बाहिर निस्कन कठिनाइ, ट्रान्जिटमा अलपत्र परेका यात्रु र गन्तव्य देश पुगे पनि रोजगारदातासम्म पुग्न नसकेका श्रमिकहरु प्रभावित भएको देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रभावित भएका नेपालीहरुको उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँग समन्वय गर्ने तयारी भएको समेत मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
