संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानवअधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) चौथो चक्रमा नेपालले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न देशले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न जोड दिइएको छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य युपीआर प्रक्रियाबारे जानकारी दिनु यसको राष्ट्रिय महत्व बुझाउनु तथा चौथो चक्रमा नेपालले प्राप्त गरेका प्रमुख सुझावहरूबारे छलफल गर्नु रहेको थियो। विशेषगरी कानुनी पहिचान, लैङ्गिक आधारित हिंसा र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार सम्बन्धी विषयहरूमा केन्द्रित भएर विस्तृत अन्तरक्रिया गरिएको थियो।
सन् २०२५ मा नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानवअधिकार परिषद्को चौथो चक्रअन्तर्गत रहेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा रहेर विभिन्न देशले सुझाव दिएका हुन् । नेपाललाई विशेष गरी तीनवटा थिममा रहेर सुझावहरु प्राप्त भएको र प्राप्त सुझाव नेपालले कार्यान्वयन (एसेप्ट) गर्ने वा नोटमा राख्ने दुई विकल्प मात्र हुने अधिवक्ता बिनु लामाले जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रममा युपीआरको आवधिक समीक्षाको चौथो चक्रमा नेपाललाई गर्भपतनमा निरपराधीकरण, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सम्मानजनक प्रसूति सेवा, बृहत् यौनिक शिक्षा र समग्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सेवामा रहेर महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको एफडब्लुएलडीकी अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठले जानकारी दिइन ।
नेपाललाई प्राप्त सुझावबारे अधिवक्ता श्रेष्ठले सबै परिस्थितिमा गर्भपतनलाई अपराधमुक्त र वैधानिक बनाउन आइसल्यान्ड र फ्रान्सले सुझाव दिएको, सुरक्षित गर्भपतनको सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने आइसल्यान्डले सुझाव दिएको र महिला, किशोरकिशोरीहरूसहित लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक तथा सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँचमा सुनिश्चित गर्न नर्वेले सुझाव दिएको जानकारी दिइन् ।
यसैगरी, स्कुल हाताभित्र र बाहिर बृहत् यौनिकता शिक्षामा विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न, किशोरावस्थामा हुने गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न बहुक्षेत्रीय समन्वयलाई बलियो बनाउन, भेदभावपूर्ण लिङ्ग पहिचान र लिङ्गका आधारमा हुने गर्भपतन विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति २०२१ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न देशले आफ्नो सुझाव पेस गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले बताइन् ।
छाउपडी प्रथा र विवाहमा हुने दाइजो प्रथालाई निषेध गर्न, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जागरूकता बढाउन, दण्डित गर्न र अपराधीहरूलाई अभियोजन गर्न विभिन्न देशले सिफारिस गरेका छन् ।
यसैगरी, १८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीहरूबीचको सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई अपराधमुक्त गर्ने र किशोरावस्थाको गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न मेक्सिकोले सुझाव दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाले बताइन् ।
कार्यशालामा आगामी बाटोबारे पनि घनिभुत छलफल गरिएकाे थियो। नेपाल सरकारले सन् २०२६ को जुन/जुलाईमा हुने सेसन अघि युपिआर सिफारिसहरूमा आफ्नो अन्तिम प्रतिक्रिया पेश गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसबारे तयारी र रणनीतिबारे विचार आदानप्रदान गरिएको थियो। साथै, युपिआर प्रक्रियामा सूचित सार्वजनिक बहस सिर्जना गर्न र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई पनि विशेष रूपमा उजागर गरिएको थियो।
किरण कुँवरले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा एफडब्लुएलडीका सूचना अधिकारी विनोदचन्द्र देवकोटाले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको चौथो चक्रअन्तर्गत नेपालको प्रतिवेदनमाथि दिएका यी सुझाव स्वीकार गर्नु र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएको बताए ।
