सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ ।
उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समय सीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिने सरकारको निर्णय छ ।
उक्त सिफरिसका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा उल्लेख छ । उक्त आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी व्यक्ति तथा पक्षमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान, कारबाही र अभियोजन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबाट प्रभावित परिवार र नागरिकको न्याय, पुनःस्थापना र राज्यप्रतिको विश्वास पुनस्थापना गर्न एकीकृत पहल गर्ने उल्लेख छ ।
उक्त पहलअन्तर्गत सहिद परिवार तथा घाइतेको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गरी सम्मानजनक पुनःस्थापना, जीवनयापनको सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित गर्न एक सय दिनभित्र योग्यताअनुसारको सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीको ‘प्याकेज’ घोषणा गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
