सुकुमवासीको विवरण मागेर स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको विषयमा उठेको विवादपछि नेपाली सेनाले आफ्नो प्रष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाली सेनाअन्तर्गत जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मनसुनको समयमा हुनसक्ने सम्भावित विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै उद्धार, राहत वितरण र पुनर्स्थापनाको कार्य प्रभावकारी बनाउन तथ्याङ्क संकलन गरिएको स्पष्ट पारिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनालाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ सम्भावित जोखिमको नक्साङ्कन गर्न तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने काम गरिएको जानकारी गराउँछौँ।”
सेनाका अनुसार विगतका वर्षहरूमा भएका बाढी, पहिरो र नदी कटानका घटनाबाट हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी योजना निर्माण भइरहेको छ। यस क्रममा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै विपद् व्यवस्थापनका गतिविधि अगाडि बढाइएको पनि जनाएको छ।
यसअघि बर्दिया र उदयपुरलगायत जिल्लामा सुकुमवासीको विवरण मागिएको पत्र सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा यसको आलोचना भएको थियो। सेनाले भने उक्त कदमलाई विपद् पूर्वतयारीकै भाग भएको दाबी गरेको छ।
