सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न नयाँ अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ। वित्तीय अपराधसम्बन्धी सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि हुने गरी अध्यादेश सिफारिस गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार भन्सार तथा राजस्व छली, बिमा धितोपत्र, विदेशी विनिमयलगायत अपराधको सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्न विभागलाई अधिकार हुने गरी अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ र हाल अध्ययनको क्रममा रहेको छ। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश यसअघि नै प्राप्त भइसकेको र आवश्यक अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए। योसँगै सरकारद्वारा पठाइएका अध्यादेशको संख्या आठ पुगेको छ।
यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सहकारी तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिसकेका छन्। बाँकी ६ वटा अध्यादेश भने अझै परामर्श तथा अध्ययनकै चरणमा रहेका छन्।
यसै सन्दर्भमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी लगायतका केही अध्यादेशबारे राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार कानुनविद्हरूसँग छलफलसमेत गरेका थिए।
