राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विपिन आचार्यले देशको नीति तथा कानुन निर्माणको काम सांसद्हरुको भए पनि कर्मचारीतन्त्र हावी भएको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद आचार्यले कानुन निर्माणको वास्तविक जिम्मेवारी मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रको हातमा रहेको बताए ।
नेतृत्वदायी भूमिका सांसदहरूकै हुनुपर्ने भन्दै कानुन निर्माणको प्रक्रियागत संरचनामा परिवर्तन गरी सांसदहरूलाई नै ड्राइभिङ सिटमा राख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।
आचार्यले नीतिगत र कानुनी जटिलता बुझ्न सांसदहरूलाई विज्ञ सहयोगको आवश्यकता रहेको औँल्याए। यसका लागि नीति तथा कार्यक्रममै समेटेर सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनले राखेका छन्।
संसदमा उठेका विषय र नागरिकका समस्यामाथि सरकारले गरेको सम्बोधनको पारदर्शी ट्रयाकिङका लागि आचार्यले ‘डिजिटल ड्यासबोर्ड’ को अवधारणा अघि सारेका छन्।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
साउदी अरबमा नेपालीको मृत्यु भएको घटनाप्रति कांग्रेसद्वारा दुःख व्यक्त
बाढी प्रभावितको राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि हानिनोक्सानी कोषबाट नेपाललाई तीन अर्ब अनुदान
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ‘ग्लोबल गभर्नेन्स् फोरम’मा सहभागी हुन चीन प्रस्थान