धनगढीमा ‘सुदूरपश्चिम कचहरी, २०८३’ सुरु भएको छ ।
सुदूरपश्चिम विकास फाउन्डेसनको आयोजना तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको समन्वयमा सुरु भएको दुईदिने कार्यक्रमको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उद्घाटन गरे ।
मुख्यमन्त्री शाहले समृद्ध सुदूरपश्चिम निर्माणका लागि युवाहरूलाई रोजगारी र आयआर्जनसँग जोड्न आवश्यक उल्लेख गर्दै प्रदेशमा भएका सम्भावनालाई उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुत जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य योजना जरुरी भएको बताए ।
उनले प्रदेशमा गरिबी, बेरोजगारी, कमजोर पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँच, युवा पलायन तथा नीति कार्यान्वयनका चुनौती अझै कायम रहेको बताउनुभयो । “छलफल र त्यसको निष्कर्षले सरकारलाई नीतिगत सुधारका सुझाव दिने विश्वास लिएको छु”, मुख्यमन्त्री शाहले भने ।
त्यस अवसरमा प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले सुदूरपश्चिममा पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रदेश समृद्धितर्फ अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले कार्यक्रमले प्रदेशको सम्भावना राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुग्ने धारणा राखे ।
पूर्वमन्त्री नरेश शाहीले कार्यक्रमको उद्देश्य सुदूरपश्चिमको स्वाभिमान, ऐतिहासिक विरासत र पहिचानलाई उजागर गर्नु रहेको बताए । उनका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार, सुरक्षित आप्रवासन तथा सुशासनका विषयमा नीतिगत बहस गरी साझा विकास दृष्टिकोण तयार गरिनेछ ।
कार्यक्रमबाट प्राप्त निष्कर्ष तथा सुझावलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्न केन्द्र सरकारसमक्ष पठाइने उहाँले जानकारी दिए । भारतको कुमाउँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा रितेश शाहले सुदूरपश्चिमका सम्भावनाको प्रचारप्रसारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सुदूरपश्चिम विकास फाउन्डेसनका अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीले बहस र छलफललाई नीतिगत सुधारसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै संवादमार्फत समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने बताए । उनले विकासका लागि स्पष्ट दृष्टि, इमान्दारिता र साझा उत्तरदायित्व आवश्यक रहेको धारणा राखे।
कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा जीवन रानाले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
उद्घाटन सत्रपछि सुदूरपश्चिमको सम्भावना, समृद्धि, सङ्घीयताको अभ्यास, चुनौती र सुधारका विषयमा विभिन्न सत्रमा बहस सुरु भएको थियो । कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा विज्ञहरूको सहभागिता छ ।
