प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता प्रकरणलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदबीच तीखो बहस भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ले कानुनी अभ्यास र न्यायिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् भने नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले संसद्मा न्यायिक विषयमा छलफल गरिएको भन्दै नियमापत्ति गरेका छन्।
बैठकमा रास्वपाकी सांसद समीक्षा बास्कोटा र सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियासम्बन्धी संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गर्न आदेश जारी हुनु उचित नभएको धारणा राखे।
उनीहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति आफ्नो सम्मान रहेको उल्लेख गर्दै न्याय प्रशासनको नियमित सीमाभन्दा बाहिर गएर गरिने हस्तक्षेपप्रति असहमति रहेको बताए।
यसपछि नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले नियमापत्ति गर्दै संसद्को नियमावलीअनुसार विचाराधीन न्यायिक विषयमा छलफल गर्न नमिल्ने बताएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामा वरियताक्रम मिचिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन दर्ता विवादले न्यायालयभित्र असहज अवस्था सिर्जना गरेको छ।
संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई पन्छाएर न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा लाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल तथा अधिवक्ता गीता थापा लगायतले उक्त सिफारिसविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
वैशाख २५ गते दरपीठ ती रिटहरु प्रशासनले सोमबार कार्यालय खुल्दासम्म पनि अघि नबढाएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेललाई सोही दिन दिउँसो १ बजाभित्र रिट दर्ता गरी मंगलबारका लागि पेशी तोक्न निर्देशन दिएकी थिइन्।
उक्त आदेशपछि न्यायिक प्रक्रिया, संवैधानिक परिषद्को निर्णय र अदालत प्रशासनको भूमिकालाई लिएर राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा बहस तीव्र बनेको छ।
