सरकारी सूचना (विज्ञापन) सरकारी सञ्चारमाध्ममलाईमात्र दिने निर्णयविरूद्व आन्दोलनरत नेपाल पत्रकार महासंघले सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
सरकारी सूचना वितरणमा विभेद हटाउन र श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा पहलकदमी लिन भन्दै महासंघले सोमबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी रवैया सच्याउन, सूचनाको पहुँचमा नियन्त्रण नगर्न, श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा पहलकदमी लिन र सरकारी सूचना वितरणमा विभेद हटाउन माग गरेको छ ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले श्रमजीवी पत्रकारको श्रमको पक्षमा सकारात्मक पहल नलिएको र सरकारले खर्च कटौतीको बहानामा सबै तहको सरकारी सूचना (विज्ञापन) सरकारी सञ्चारमाध्ममलाईमात्र दिने विभेदकारी निर्णयविरूद्व आन्दोलनमा रहेको जानकारी गराइन् । उनले सरकारी सूचना वितरणमा विभेद हटाउनुपर्ने, सञ्चारजगतमैत्री कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
महासंघको ज्ञापन पत्र बुझ्दै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालले सरकारले नै सरकारी र निजी सञ्चारमाध्यमबीच विभेद गर्नु उचित नभएको बताए। नेपालको पत्रकारिता पेशालाई अघि बढाउनका लागि सरकारको निर्णयले शंकुचित गरेको महसुस आफूलाई पनि भएको उनले बताए।
सरकारी सूचना (विज्ञापन) सरकारी सञ्चारमाध्ममलाईमात्र दिने निर्णयविरुद्ध साताव्यापी दबाब आन्दोलनबाट पनि माग पूरा नभए आन्दोलनलाई निरन्तरता दिंदै थप सशक्त कार्यक्रम ल्याइने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।
