आइतबार, १५ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#जुगल हिमशृङ्खला#प्रा.डा. गोविन्द केसी#अस्पताल भर्ना#सभापति रवि लामिछाने#पत्रकार धरपकडको छानबिन#जोमसोम-कोरला सडक सञ्चालन#महामन्त्री विपिन आचार्य#चीन भ्रमणमा जाने#कांग्रेसको देउवा पक्ष#संस्थापन पक्षलाई काउन्टर#मकवानपुरले कुलेखानी#१२ घण्टा आवागमन बन्द#मेडिकल हब#बडीमालिकामा भारी हिमपात #जुगल हिमशृङ्खला#प्रा.डा. गोविन्द केसी#अस्पताल भर्ना#सभापति रवि लामिछाने#पत्रकार धरपकडको छानबिन#जोमसोम-कोरला सडक सञ्चालन#महामन्त्री विपिन आचार्य#चीन भ्रमणमा जाने#कांग्रेसको देउवा पक्ष#संस्थापन पक्षलाई काउन्टर#मकवानपुरले कुलेखानी#१२ घण्टा आवागमन बन्द#मेडिकल हब#बडीमालिकामा भारी हिमपात
राजनीति

ट्रेड युनियन खारेजविरुद्धको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ मा, जेठ २९ गते सुनुवाइ

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बुधबार, २७ जेठ, २०८३ मा प्रकाशित
ट्रेड युनियन खारेजविरुद्धको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ मा, जेठ २९ गते सुनुवाइ
काठमाडौैं, जेठ २७ :

सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा यही जेठ २९ गते सुनुवाइ हुने भएको छ ।   

प्रधान न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भए पनि समय नभ्याएपछि हेर्दाहेर्दैमा यही जेठ २९ गते सुनुवाइ हुने तय भएको हो । यसअघि यही जेठ २० गते सुनुवाइ सुरु गरी आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।

गत वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दै रायबाझी आदेश गरेको थियो ।

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयालले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकानीन अन्तरिम आदेश गरेका थियो भने न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने फरक मत राख्दै अपुरणीय क्षति नपुग्ने भएकाले अल्पकालीन आदेश दिने विषयमा सहमति नभएको जनाएका थिए ।

अदालतले यस विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष भवानी दाहाल समेतले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको थियो ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार