सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बाल सैनिक भर्ती गरी प्रयोग गरिएको आरोपमा तत्कालीन माओवादी नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराईलाई युद्ध अपराधमा अभियोजन गर्न परमादेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले संविधानले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल अभियोजनका लागि परमादेश दिन नमिल्ने ठहर गरेको हो।
तत्कालीन बाल सैनिक लेनिन बिष्ट र अधिवक्ता डा. ज्ञान बस्नेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा तत्कालीन माओवादी नेतृत्वलाई युद्धकालमा बालबालिकालाई लडाकुका रूपमा प्रयोग गरिएको विषयमा छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरिएको थियो।
निवेदकहरूले द्वन्द्वका क्रममा बालबालिकालाई भर्ती गरी पछि अयोग्य लडाकुका रूपमा वर्गीकरण गरिएको, पीडितहरूलाई न्याय, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाबाट वञ्चित गरिएको तथा जिम्मेवार नेतृत्वमाथि अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए। साथै, उनीहरूले तत्कालीन नेतृत्वविरुद्ध युद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दा चलाउनुपर्ने जिकिर पनि गरेका थिए। रिटमा माओवादी जनयुद्धका क्रममा करिब तीन हजार बाल सैनिक प्रयोग गरिएको दाबी गरिएको छ।
