मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आज प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष कृषि नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर उक्त रकम विनियोजन गरेका हुन् । चालुतर्फ रु १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार र पुँजीगततर्फ रु २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
खर्चका स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वतर्फ रु ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख, राजस्व बाँडफाँट रु १२ अर्ब ८३ करोड, विय समानीकरण रु नौ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र गत वर्षको नगद मौज्दात रु छ अर्ब आठ करोड ५२ लाख अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सुशासन कायम गर्न ‘हेलो सिएम एप’ र ‘हेलो मुख्यमन्त्री टोल फ्रि नम्बर’ सञ्चालन गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ । अर्थमन्त्री भट्टराईले १८ देखि ३५ वर्षका युवालक्षित सय दिने रोजगारी ग्यारेन्टी कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छन्।
‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी आगामी आवमा ‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेस, उद्यमशील नारी समृद्ध प्रदेश’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
आगामी आवमा रु. एक करोड भन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगरिएको, नयाँ सवारी साधन खरिद नगरिने र अनुत्पादक खर्च कटौती गरी पुँजी निर्माणमा लगाइने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।
