श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकारले अपनाएको उदासीन कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । संसद् बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद राईले कूटनीतिक संवेदनशीलता र देशका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकहरूको मानवअधिकार रक्षाका लागि सरकारसँग जोडदार माग गरे ।
सांसद राईले विस्थापित सुकुम्बासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा लगेर कैदीबन्दी जस्तै राखिएको भन्दै बजारमा व्यापक गुनासो सुनिएको बताए । सेन्टरमा सुरक्षित बासस्थान र गोपनीयताको अभाव हुनुका साथै सुगर, प्रेसर, मुटु र फोक्सोका दीर्घकालीन रोगीहरूले आवश्यक औषधि, स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्यकर खाना समेत नपाएको गुनासो आएकाले यसबारे वास्तविकता के हो, सरकारले तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए ।
सांसद राईले सुकुम्बासी र भूमिहीन नागरिकहरूमाथि डोजर चलाएर सरकारले उनीहरूको उठिबास लगाएकोमा कडा आपत्ति जनाए । गत वैशाख १२ गतेदेखि सुरु गरिएको घरटहरा भत्काउने अभियानका क्रममा बालबालिका, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति सरकार कत्ति पनि संवेदनशील नभएको उनको आरोप थियो। सरकारको यस्तो अत्याचार सहन नसकेर कतिपय नागरिकले आत्महत्या समेत गर्नुपरेको दुःखद तथ्य उनले संसद्मा राखे ।
बैठकमा बोल्दै सांसद राईले यसअघि प्रधानमन्त्रीले बोलेका कतिपय कुराहरू रेकर्डबाट हटाउने सम्बन्धमा संसद्का सचिवहरूसँग छलफल गर्ने भनिए पनि त्यसबारे के भइरहेको छ भनी प्रश्न गरे । उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सामान्य नभएको र यसले भविष्यमा सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिज्ञहरूले चाल्ने पहलकदमीमा 'कमजोर नजर' स्थापित गरिदिएकाले यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरे ।
