कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्देशनालयको नाम हेरफेर, खारेजी तथा तालिम केन्द्रहरू खारेज गरी कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट कार्यसम्पादन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए । यसअघि गत जेठ २८ गते बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छ निर्देशनलाय र तीन केन्द्र पुनःसंरचना गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
प्रवक्ता शाहका अनुसार उक्त बैठकले पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय, उद्योग तथा उपभोक्त हित संरक्षण निर्देशनालय र प्रदेश वन निर्देशनालय सुर्खेतका साथै वन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र सुर्खेत, मानव संशाधन विकास केन्द्र सुर्खेत, कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्र सुर्खेतलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो ।
बैठकले कर्णाली प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०८३ स्वीकृत गर्ने, कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको पदमा प्रदेश सचिव लक्ष्मीकुमार विकलाई थप जिम्मेवारीसहित कामकाजमा खटाउने, कर्णाली प्रदेश बीउबिजन नियमावली, २०८३ र सडक मर्मतसम्भार निर्देशिका, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
