सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृप ध्वज निरौलाको एकल इजलासले बुधवार अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै कामकारबाही अहिले ठप्प छन् ।
अदालतको आदेशपछि सबै काम यथास्थितिमा राखिएको आयोगले जनाएको छ । असार ३२ सम्मको समय सीमा दिएर आयोगले सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गर्ने र उजुरी लिने काम गर्दै आएको थियो ।
तर पनि हालसम्म १२ हजार जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने २ हजार जनाले उजुरी दिएका छन् ।
आयोगमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री, पूर्व सांसद, सरकारी पदमा कार्यरत कर्मचारी, संस्थानका पूर्व पदाधिकारी, प्रशासकहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
गत असार २६ मा सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश दिएपछि असार २९ मा सूचना जारी गर्दै पूर्व नेपाली सेना र पूर्व न्यायाधीश बाहेक सबैको सम्पत्ति छानबिन अघि बढाउने तयारी गरेको थियो । तर उक्त सूचना सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरेर जारी भएको भन्दै अधिवक्ता डा. प्रेम राज सिलवालले अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले आयोगका पदाधिकारीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
यसअघि आयोगको सूचना खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा अधिवक्ता मणि राम उपाध्यायले असार ३० मा रिट दर्ता गरेका थिए। आयोगको सूचना उत्प्रेषणको आदेशले खारेज हुनुपर्ने माग रिटमा थियो। उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि छानबिनको काम पूर्ण रूपमा रोकिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार २०६२/०६३ पछि हाल पेन्सन लिइरहेका अवकाशप्राप्त विशिष्ट श्रेणीका सचिवको संख्या ३६५ छ । अवकाश पाएका एक अतिरिक्त सचिव, १५ मुख्य सचिव र १,७७१ सहसचिवले पेन्सन लिइरहेका छन् ।
संवैधानिक निकायको प्रमुखको पदमा पुगेका १५ जना र संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिव गरी सात जनाले पेन्सन लिइरहेको तथ्याङ्क रहेको छ ।
