काठमाडौं, साउन ४ :

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले भू-सेवा सुरु गरेकोे एक महिनामै उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ। गत असार १ गतेदेखि सेवा सञ्चालनमा ल्याएको नगरपालिकाले यो अवधिमा भू-सेवामार्फत काम कारबाहीलाई चुस्त र सहज बनाउँदै उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको  छ।

 

कागेश्वरी नगरपालिकाको सफल भू-सेवाप्रति प्रदेश सरकारले समेत चासो देखाएको छ। बागमती प्रदेशका अर्थमन्त्री प्रभात लामाले शुक्रबार कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको भू–सेवा प्रणालीको प्रशंसा गर्दै यसको विस्तारका लागि प्रदेश सरकारबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चका लागि प्रदेश सरकारले २ प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

भू–सेवा सुरु गर्ने देशकै पहिलो स्थानीय तह बनेको कागेश्वरी मनोहराको अभ्यासलाई पछ्याउँदै अन्य स्थानीय तहहरूले पनि यो भू-सेवा सुरु गरेका छन्। सेवा सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको टोलीले पनि शुक्रबार कागेश्वरी मनोहराको स्थलगत अवलोकन गरी सेवा सञ्चालन प्रक्रिया, आवश्यक पूर्वाधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, सफ्टवेयर सञ्चालन तथा कार्यान्वयनका अनुभवबारे जानकारी लिएको छ।

भू–सेवा सञ्चालन भएको एक महिना पूरा भएको अवसरमा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठ, उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज घिमिरे तथा सर्वेक्षकको टोलीले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको भ्रमण गरेको थियो। सो क्रममा मध्यपुर थिमिले आगामी भदौभित्र भू–सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको जानकारी गराइएको थियो।

छिमेकी नगरपालिकाकाको टोलीसँगको छलफलमा  कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र कार्की, उपप्रमुख शान्ता थापा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सुवेदी तथा भू–सेवा, नापी र भूमि व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

त्यस अवसरमा नगरप्रमुख कार्कीले भू–सेवा सञ्चालन स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धता, कर्मचारीको सक्रियता तथा प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोगका कारण सम्भव भएको बताए। उनले नागरिकलाई सहज, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यअनुसार नगरपालिकाले काम गरिरहेको उल्लेख गरे।

एक महिनाको अवधिमा भू–सेवामार्फत ४८२ वटा राजीनामा, ९२ वटा रोक्का, ११ वटा कित्ता एकीकरण, ६८ वटा कित्ताकाट, ३८ वटा घर कायम, २ वटा नामसारी तथा ८ वटा संशोधनसम्बन्धी काम सम्पन्न भएको नापी शाखा प्रमुख अशोककुमार सिंहले जानकारी दिए। साथै, दैनिक औसत ७५ वटा नक्सा प्रिन्ट हुने गरेको पनि उनले बताए।

भू–सेवा सञ्चालनपछि कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैका लागि सेवा प्रवाह सहज भएको छ। लिखत, नापी र मालपोतसम्बन्धी सेवा एउटै स्थानबाट उपलब्ध हुँदा समय, खर्च र झन्झटमा उल्लेख्य कमी आएको उनले बताए। उनका अनुसार कार्यालयभित्रै सबै प्रक्रिया सम्पन्न हुने व्यवस्थाले सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनेको छ।

नगरपालिकाले फोटो र ल्याप्चेसहितको डिजिटल पुर्जा प्रणालीसमेत लागू गरेको छ। यसबाट कागजी प्रक्रिया छोटिएको, सेवा प्रवाह छिटो भएको तथा विचौलियाको प्रभाव न्यूनीकरण भएको नगरपालिकाको दाबी छ।

यसैबीच,पछिल्ला केही दिनदेखि  केन्द्रीय प्रणालीमा भइरहेको अपग्रेडका कारण भू-सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । अवरोध नगरपालिकाको आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण नभई  प्राविधिक स्तरोन्नतिका कारण भएको स्पष्ट पारेको छ।