काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति बैठकमा मधेस र बागमती प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा गरिएको अनुगमनको समीक्षा गर्दै उनीहरुले काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग निर्माणको कार्य निकै सुस्त भएको र अबको चार बर्षमा पनि निर्माण सम्पन्न नहुने जनाएका हुन् ।
बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य रञ्जित कर्णले लामो वर्ष बितिसक्दा र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएपनि द्रुतमार्ग कहिले बन्छ भन्ने कुरा अझै टुंगो लाग्न नसकेको बताए । सरकारले ४ वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताए पनि निर्माण स्थलको अनुगमन र प्राविधिकहरूसँगको छलफलपछि ४ वर्षभित्र पनि सकिने लक्षण नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य युवराज शर्माले द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा देखिएको समस्या समयमा नै समाधान गर्न नसक्दा ढिलाई भएको बताए । उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाई र बजेट व्यवस्थापनका बारेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
समितिले केही समय अघि काठमाडौँ–तराई-मधेस द्रुतमार्ग, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रम लगाएतको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । आगामी बैठकमा अनुगमन प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफल हुने समिति सभापति पुजा चौधरीले जानकारी दिइन् ।
