अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूको स्वीकार्यता, शारीरिक स्वायत्तता र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले स्पष्ट नीति तथा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा बिहीबार आयोजित अन्तरलिङ्गी व्यक्तिसम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा सहभागीहरूले परिवार, समाज र राज्यका निकायले अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई समान अवसर र सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
कार्यक्रममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ता थापाले अन्तरलिङ्गी व्यक्तिबारे समाजमा रहेका भ्रम र गलत बुझाइ हटाउन देशभर जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन्।
लिङ्गीय विविधताबारे अझै पर्याप्त जानकारी नभएकाले स्थानीय तहसम्म पुगेर जानकारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। “लिङ्ग फरक हुन सक्छ, सोच फरक हुन सक्छ, तर मान्छे त मान्छे नै हो। सबैले समान सम्मान र अवसर पाउनुपर्छ भन्ने कुरा समाजले बुझ्न आवश्यक छ,” उनले भनिन्।
थापाले राजधानीमै समेत अन्तरलिङ्गी व्यक्तिका विषयमा पर्याप्त जानकारी नरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यक्रम ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। सामाजिक परिवर्तन आफैँबाट सुरु गर्नुपर्ने भन्दै उनले हरेक व्यक्तिको जीवन र सम्मान समान रूपमा महत्वपूर्ण रहेको बताइन्।
‘समावेशीता र शारीरिक स्वायत्तताका लागि अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूको एकताबद्ध आवाज’ अभियानकी संयोजक अर्चना पोखरेलले परिवारबाटै अन्तरलिङ्गी व्यक्तिप्रति स्वीकार्यताको वातावरण निर्माण हुनुपर्ने बताइन्।
“जस्तोसुकै शारीरिक विविधतासहित बच्चा जन्मिए पनि उसले समाजमा सहज रूपमा बाँच्न पाउने वातावरण परिवारले बनाउनुपर्छ,” उनले भनिन्। परिवारको स्वीकार्यताले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत राज्यबाट प्राप्त हुने सेवामा पहुँच सहज हुने उनको भनाइ थियो।
पोखरेलले अन्तरलिङ्गी विविधतासहित जन्मिएका बालबालिकामाथि अस्पतालमा भइरहेका अनावश्यक शल्यक्रिया रोक्नुपर्ने बताइन्। यस्ता शल्यक्रियाले व्यक्तिको शारीरिक विकास, मानसिक अवस्था र दीर्घकालीन स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्ने भन्दै यस विषयमा स्पष्ट नीति र कानुन आवश्यक रहेको बताइन्।
उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायले समेत अन्तरलिङ्गी व्यक्तिमाथि हुने अनावश्यक चिकित्सकीय अभ्यास रोक्न, स्वास्थ्य संस्थामा जानकारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइसकेका छन्। ती सुझाव कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनले बताइन्।
कार्यक्रममा अन्तरलिङ्गी पुरुष निरज साउदले एलजीबीटीआई समुदायभित्र समेत विविधता रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा समाजमा गहिरो बुझाइ आवश्यक रहेको बताए। उनले पाठ्यपुस्तक तथा सञ्चारमाध्यममा अन्तरलिङ्गी समुदायबारे सही र तथ्यपरक जानकारी समेटिनुपर्नेमा जोड दिए।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सुवेदीले अन्तरलिङ्गी व्यक्तिका अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। कानुन बनेपछि स्थानीय तहले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।
“परिवर्तनका लागि प्रमाण र कानुनी आधार आवश्यक हुन्छ। राज्यले आवश्यक कानुन बनाए हामी त्यसको कार्यान्वयन गर्न तयार छौँ,” सुवेदीले भने।
सरोकारवालाहरूले स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जन्मजात शारीरिक विविधताका आधारमा विभेद नगरी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्य र समाज सबैको साझा दायित्व भएको उनीहरूको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा नगरपालिकाका विषयगत शाखाका प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
