मानव अधिकार संरक्षण गर्न प्रदेशस्तरीय कानुन आवश्यक छ : प्रदेश प्रमुख कर्ण

मधेस प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै मानव अधिकारसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक), सबल नेपाल र मुक्ति नेपाललगायत संस्थाको संयुक्त आयोजनामा जनकपुरधाममा आजदेखि सुरु भएको मधेस प्रदेश मानव अधिकार सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले समतामूलक समाज निर्माणका लागि नागरिक समाज, नागरिक अगुवा र राज्य सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश प्रमुख कर्णले विश्व प्रविधिमा तीव्र फड्को मारिरहेको अवस्थामा पनि नेपाली समाजमा देखिएका जातीय विभेद र महिलामाथिको हिंसाका घटनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताए ।

उनले प्रदेश सरकारले मानव अधिकार संरक्षणका लागि ठोस कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने भन्दै सम्मेलनबाट सरकारलाई आवश्यक नीति तथा सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

मधेस प्रदेशका श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदा थापाले हरेक नागरिक सुरक्षित र सक्षम नभएसम्म मानव अधिकारको अभियान जारी रहने बताए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश विश्वकर्माले दलितमाथिको विभेद, महिला हिंसा, हरवा–चरवा, सुकुम्वासीलगायत समस्यालाई राज्यले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरे ।

सम्मेलनमा मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाका मानव अधिकारकर्मीको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ ।