सरकारले स्थानीय तहबाट नापी तथा मालपोतसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने अभियानलाई विस्तार गर्दै थप चार वटा पालिकामा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट नापी तथा मालपोत सेवा औपचारिक रूपमा सुरु भएको थियो । त्यसपछि हालसम्म झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका, उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक भुम्लु नगरपालिका र रोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका, दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका, बाँकेको राप्तिसोनारी गाउँपालिका, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, चितवनको कालिका नगरपालिका, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका, सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका, गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिका र दोलखाको वैतेश्वर नगरपालिका गरी १४ स्थानीय तहबाट स्थानीयस्तरमा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह हुन थालेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा उपलब्ध गराउने योजनाअन्तर्गत उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याइएकोे हो । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार देशभरका इच्छुक पालिकामा चरणबद्ध रूपमा नापी तथा मालपोत सेवा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा विस्तार भइरहेको छ ।
यसअघि मन्त्रालयको आह्वानमा २०७ वटा स्थानीय तहले नापी तथा मालपोत सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको जानकारी दिएका मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहबाटै सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि नागरिकले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकामस्थित मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसबाट सेवाग्राहीको समय, खर्च र झन्झट घट्नुका साथै सेवा प्रवाहलाई थप छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ । आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा कर्मचारी तालिमको व्यवस्था गर्दै आगामी दिनमा अन्य स्थानीय तहमासमेत नापी तथा मालपोत सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
