सरकारले एनसेल आजियाटाको सेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र त्यसमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले एनसेलको स्थापनादेखिका सेयर तथा स्वामित्व कारोबार, अफसोर कारोबार, लाभांश प्रवाह, कर दायित्व, विदेशी लगानी र नियामकीय अनुपालनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार एनसेलमा हालसम्म १४ पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको र अधिकांश कारोबार अफसोर संरचनामार्फत भएको देखिएको छ। सम्बन्धित कारोबारका सबै अभिलेख नेपालका आधिकारिक निकायमा पेश नभएको तथा कतिपय नेपाली सेयरधनीको भुक्तानीसमेत विदेशमा भएको समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच २०२३ मा भएको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता नेपाली कानूनअनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति नलिई गरिएको भन्दै त्यसलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। कारोबार मूल्य, सम्झौताका शर्त, खरिदकर्ताको वित्तीय तथा प्राविधिक क्षमता र सम्भावित क्रसहोल्डिङमाथि समेत समितिले प्रश्न उठाएको छ।
एनसेलले नेपालमा ठूलो मुनाफा आर्जन गरे पनि लाभांश तथा अन्य शीर्षकमा अरबौं रुपैयाँ विदेश गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कम्पनीले सरकारलाई कर तथा गैरकर राजस्वबापत करिब रु. ३ खर्ब २ अर्ब बुझाएको भए पनि रु. ८५ अर्बभन्दा बढी कर तथा गैरकर दायित्वसम्बन्धी विवाद विभिन्न निकायमा विचाराधीन रहेको जनाइएको छ।
समितिले एनसेलको विगतका कारोबारमा अपारदर्शिता, राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सम्भावित विषयमा सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको छ। साथै दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकीय क्षमता बढाउन कानूनी तथा संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने र अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि दूरसञ्चारसम्बन्धी सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।
सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै एनसेलको सेयर कारोबार, नियामकीय स्वीकृति र सम्भावित कानूनी अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ।
