मंगलबार, १७ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#बालेन गगन#कार्यसमिति विवरण#आयोगमा अध्यावधिक#कांग्रेसको निर्वाचित कार्यसमिति#होर्डिङ बोर्ड विज्ञापन#राजस्व उठाउने तयारीमा#प्रतिभा रावल#भूमिहीन#जग्गाधनी पुर्जा वितरण#काठमाण्डु गोर्खाज#पहिलो जित दर्ता#प्रस्तावित राजदूत#जीज्ञानकुमार थापा#भोटेकोशी बाढी प्रभावित#परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव#अमृतबहादुर राई#प्रतिपक्षी दल#संसद् बैठक आह्वान गर्न माग#महासचिव शंकर पोखरेल #बालेन गगन#कार्यसमिति विवरण#आयोगमा अध्यावधिक#कांग्रेसको निर्वाचित कार्यसमिति#होर्डिङ बोर्ड विज्ञापन#राजस्व उठाउने तयारीमा#प्रतिभा रावल#भूमिहीन#जग्गाधनी पुर्जा वितरण#काठमाण्डु गोर्खाज#पहिलो जित दर्ता#प्रस्तावित राजदूत#जीज्ञानकुमार थापा#भोटेकोशी बाढी प्रभावित#परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव#अमृतबहादुर राई#प्रतिपक्षी दल#संसद् बैठक आह्वान गर्न माग#महासचिव शंकर पोखरेल
राजनीति

दुई दिनको बिदा तत्काल पुनरावलोकन गर्ने सरकारको तयारी छैन : कानुनमन्त्री गौतम

प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सहयोग
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बिहीबार, २८ साउन, २०८३ मा प्रकाशित
दुई दिनको बिदा तत्काल पुनरावलोकन गर्ने सरकारको तयारी छैन : कानुनमन्त्री गौतम
फाइल तस्बिर ।
काठमाडौं, साउन २८ :

सरकारले दुई दिनको सार्वजनिक बिदालाई पुनरावलोकन गर्ने कुनै तयारी नभएको स्पष्ट पारेको छ । बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिदै न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले दुई दिनको सार्वजनिक बिदालाई पुनरावलोकन गर्ने कुनै पनि निर्णय वा तयारी नभएको स्पष्ट पारिन् ।

सातामा दुई दिनको बिदाले सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउन, उर्जा (विद्युत्, सवारी इन्धन) तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सहयोग पुगेको उनले बताइन्। साथै उनले कर्मचारी तथा श्रमिकको कार्यजीवन सन्तुलन अभिवृद्धि हुनुका साथै मनोबल, कार्यकुशलता र उत्पादकत्वमा सकारात्मक प्रभाव परेको दाबी गरिन् ।

दुई दिनको बिदाका कारण छोटो अवधिको भ्रमण बढेर आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन हुनुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन मद्दत पुगेको उनले बताइन् । बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य विष्णु बहादुर विश्वकर्माले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिइनुले के कति फाइदा वा नोक्सान भएको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसंग नियमित प्रश्नउत्तरको कार्यक्रम राख्न विपक्षी दलले माग गरिरहेका बेला राष्ट्रियसभामा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयसंग सम्बन्धित सांसदको प्रश्नको उत्तर कानुनमन्त्री गौतमले दिएकी हुन् ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार