प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले निजी क्षेत्रले विद्यमान ऐन, कानुन तथा प्रक्रियाका कारण भोगिरहेका समस्या र लगानी सहजीकरणका लागि आवश्यक सुधारबारे १५ दिनभित्र लिखित सुझाव पेस गर्न सरोकारवाला संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल–इन्डिया चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीसँग निजी क्षेत्रका समस्या तथा सरकारबाट अपेक्षित सहजीकरणका क्षेत्रबारे लिखित धारणा माग गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले विशेषगरी वान विन्डो पोलिसीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कर्मचारीतन्त्रका झन्झटिला प्रक्रिया न्यूनीकरण, लगानी भित्र्याउन सहज वातावरण निर्माण, लगानी तथा मुनाफा फिर्ता लैजान सहज व्यवस्था र पुनः लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका सुझाव माग गरेको छ। बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अन्तर्गत लगानी बोर्डबाट सहजीकरण तथा स्वीकृत भएका आयोजनाहरूको वर्तमान अवस्थाबारे पनि विवरण माग गरेको छ।
समितिले त्यस्ता आयोजनामा देखिएका समस्या, समाधानका उपाय र आयोजनाको प्रगतिसहितको विवरण १५ दिनभित्र समितिसमक्ष पेस गर्न लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, लगानी बोर्डसम्बन्धी ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा समेत स्पष्ट सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति आशिष गजुरेलले जानकारी दिए। लगानी बोर्डको भूमिका लगानी सहजीकरण, समन्वय वा अनुमति प्रदान गर्ने कुन क्षेत्रमा कस्तो रहने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष छ।
बैठकमा लगानी बोर्डका सहसचिव नवीनराज सिंहले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य रूपमा बढिसकेको उदाहरण दिँदै सडक लगायत अन्य पूर्वाधारमा पनि निजी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले लगानीकर्तालाई एउटै स्थानबाट सबै प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अघि बढाइएको ‘वान स्टप सर्भिस सेन्टर’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए ।
त्यसतैबैठकमा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेस अग्रवालले कानुन राम्रो बने पनि त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा नियमावली र प्रक्रियागत झन्झटका कारण निजी क्षेत्रले समस्या भोग्नुपरेको बताए । उनले लगानीसम्बन्धी कानुन तथा नीति सहज र लगानीमैत्री भए पनि नियमावली तथा कार्यविधिका कारण लगानीकर्ताले विभिन्न झन्झट व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गरे।
कानुनमा भएका व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने गरी नियमावली र प्रक्रियालाई पनि सरल बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाअरुले जोड दिएका छन् ।
