सरकारले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकाबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २० दशमलव ७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक खण्ड, गर्जाङ खोला साना जलविद्युत आयोजना, बलेफी खोला जलविद्युत आयोजना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई तालिम शिक्षालय, गुल्महरू तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माण गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ भने पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
बैठकले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव आभास श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा, र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा डाक्टर जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ६ निर्णय :
१.अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
२.पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक खण्ड, गर्जाङ खोला साना जलविद्युत आयोजना, बलेफी खोला जलविद्युत आयोजना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई तालिम शिक्षालय, गुल्महरू तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माण गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
३.पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
४. संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय सदन समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
५.अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
६.नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव आभास श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा, र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा डाक्टर जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।
