राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले देशका विभिन्न जिल्लामा बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पीडितका लागि तत्काल विशेष राहत तथा पुनःस्थापनाको प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेका छन्।
विशेष समयमा सांसदहरुले प्रतिपक्षको आवाजलाई सुझावका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै सभाध्यक्षमार्फत संसदीय व्यवस्थाको मर्मअनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग राखे। नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई लक्षित गरी सुरक्षित यात्राका लागि सडक पूर्वाधारको अवस्था सुधार तथा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिन पनि उनीहरुले सुझाव दिए ।
आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशसहित देशभर बाढीपहिरोबाट उत्पन्न समस्यालाई सामान्य राहतको विषयमा मात्र सीमित नगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई एकीकृत आपतकालीन संयन्त्रमार्फत परिचालन गर्न माग गरे । उनले मृतकका परिवारजन, घाइते, विस्थापित तथा घरबारविहीनका लागि तत्काल राहत र पुनःस्थापनाको विशेष प्याकेज घोषणा गर्न तथा अवरुद्ध सडक, पुल, विद्युत् र सञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरे ।
गण्डकी प्रदेश सहयोगको याचना गरिरहेको उल्लेख गर्दै सांसद श्रेष्ठले पर्यटकीय तथा कृषि क्षेत्रका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण प्रदेशका सडक, विद्युत्लगायत पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको बताए । उनले विपद्को पूर्वसूचना र पूर्वतयारीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै उत्तरी नाका अवरुद्ध रहेकाले वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन माग गरे ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद सुरेशकुमार आले मगरले भोटेकोशी बाढी तथा हालैका बाढीपहिरोबाट मनाङ, म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, पाल्पालगायत जिल्लामा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरे । उनले आदिवासी जनजातिको ज्ञान र सीपलाई विपद् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) माथि फिफाले लगाएको निलम्बनका कारण परेको असरप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै निलम्बन फुकुवाका लागि पहल गर्न माग गरे ।
सांसद आले मगरले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विषयप्रति आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस सम्बन्धमा प्रहरीबाट लिएको बयानसमेत सार्वजनिक गर्न माग गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद रामकुमारी झाँक्रीले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति, खोज तथा उद्धार, राहत र पुनःनिर्माणका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले विपद् आइसकेपछि उद्धार र राहत वितरणमा मात्र सीमित नभई नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने, उनीहरुलाई सुरक्षित आवासमा फर्काउने, गुमेको जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्ने र भविष्यमा हुनसक्ने कम गर्ने सरकारको दायित्व भएको बताइन् ।
पीडित परिवारलाई आवश्यक आर्थिक तथा कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउन जोड दिँदै उनले भनिन्, “आफ्नो परिवारको सदस्य जीवित छ कि छैन भन्ने जानकारीसमेत नभएका नागरिकको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन । बेपत्ताको खोजी, शव परीक्षण र परिवारलाई बुझाउने प्रक्रिया राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो ।”
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले सरकार सदन र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँदै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न माग गरे ।
