पारदर्शिता र सार्वजनिक विश्वासका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउन प्रधानन्यायाधीश शर्माको जोड

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वासका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश शर्माले प्रविधिको विकासले अन्तरनिर्भरता बढाएपनि जोखिम र चुनौतीहरू कुनै एक देशको सीमामा मात्र सीमित नहुने भएकाले समाधानका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको समेत बताए । उनले प्राकृतिक तथा मानव–सिर्जित संकटहरूले डिजिटल र प्रविधि पूर्वाधारसहितका समग्र पूर्वाधारहरूको जोखिमशीलतालाई उजागर गरिदिएको धारणा राखे ।

अदालतको अभिलेखमा पहुँच गुमेमा न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले सुरक्षित डिजिटल अभिलेख, भरपर्दो ब्याकअप र प्रभावकारी विपद् पुनरुत्थान प्रणालीको महत्व अझ बढेको उनले बताए। उनले पछिल्लो समय  न्यायपालिकामा मुद्दा व्यवस्थापन, इलेक्ट्रोनिक फाइलिङ, प्रमाण व्यवस्थापन र न्यायिक सुनुवाइ लगाएतमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गरे । डिजिटल रूपान्तरणको मूल उद्देश्य न्यायमा पहुँच सुदृढ गर्ने, छिटो–छरितो, लागत–प्रभावी र नागरिक–केन्द्रित न्याय सम्पादन सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै उनले इन्टरनेट गभर्नेन्स जोखिम व्यवस्थापन, पूर्वतयारी र उत्थानशीलतामा सुदृढ रूपमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए । सर्वोच्च अदालतले हालै तर्जुमा गरेको “न्यायिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०२६“ले सूचना सुरक्षा लाई डिजिटल रूपान्तरणको मुख्य आधारको रूपमा स्थापित गरेको उनले बताए ।