कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले फौजदारी मुद्दाहरूमा कुनै पनि अवस्थामा मिलापत्र हुन नसक्ने स्पष्ट पारेकी छन् ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा मेलमिलाप सम्बन्धी(दोश्रो संशोधन) विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले फौजदारी मुद्दाहरूमा कुनै पनि अवस्थामा मिलापत्र हुन नसक्ने र कसैले गरेमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने स्पष्ट पारिन् । मेलमिलाप ऐन केवल देवानी वा वाणिज्य प्रकृतिका मुद्दाहरूमा मात्र लागु हुने उनले बताइन्।
उनले मेलमिलाप ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मुद्दाका दुवै पक्षको तारिख जोडिएपछि मुद्दाको सम्भावित समयावधि, अदालती खर्च र मेलमिलापका फाइदाबारे परामर्श÷छलफल गर्नुपर्ने प्रावधानहरू समावेश गरिएको जानकारी दिइन्।
५ वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत जिल्ला अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरेको उनले बताइन् । उनले मेलमिलाप गराउने कार्य पनि फैसला लेख्नु सरह नै दुवै पक्षको चित्त बुझाएर गरिने न्यायिक काम नै भएको सरकारको धारणा रहेको उल्लेख गरिन् ।
मन्त्री गौतमले मेलमिलापकर्ताको योग्यता स्नातक तोकिए तापनि दूरदराज वा दुर्गम स्थानीय तहहरूमा स्नातक तह उत्तीर्ण व्यक्ति नपाइएमा विशेष छुट वा लचकता अपनाउन सकिने प्रावधान राखिएको बताइन् । वैदेशिक क्षेत्राधिकार र अनुसन्धानलाई सहज बनाउन पारस्परिक कानुनी सहायतालाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ ।
