दृष्टिविहीन तथा अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफूले रोजेको उम्मेदवार पहिचान गरी स्वतन्त्र र गोप्य रूपमा मतदान गर्न सक्ने प्रविधिमा आधारित पहुँचयुक्त मतदान प्रणाली आगामी निर्वाचनदेखि लागू गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।
साथका अध्यक्ष नविना ज्ञवाली, दृष्टिविहीन कल्याण संघका तर्फबाट निर्मला ज्ञवाली तथा महिला, कानून र विकास मञ्च ९एफडब्लुएलडी० का तर्फबाट अधिवक्ता सुष्मा गौतमसमेतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाई असोज २१ गते रिट दर्ता गरेका थिए ।
रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले आज विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिने आदेशसमेत भएको छ।
रिट निवेदकहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य नागरिकसरह समान आधारमा भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने तथा स्वेच्छिक रूपमा आफूले रोजेको व्यक्तिको सहयोग लिएर वा नलिएर मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेका छन्।
ऐनले मतदानको प्रक्रिया, सुविधा र सामग्री अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त तथा बुझ्न र प्रयोग गर्न सकिने बनाउनुपर्ने दायित्व राज्यलाई दिएको छ। त्यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ ले मतदाता नामावली संकलनदेखि मतदानसम्मका प्रक्रिया तथा मतदान केन्द्रसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
निर्देशिकामा आवश्यकताअनुसार र्याम्पको व्यवस्था, पंक्तिमा बसेर मतदान गर्न कठिन हुने व्यक्तिका लागि अग्राधिकार तथा दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि ब्रेलसहितको मतपत्र वा पहुँचयुक्त विद्युतीय मतदान मेसिनको अभ्यास क्रमशः लागू गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको निवेदकहरूको दाबी छ।
महिला कानून र विकास मञ्चको नेतृत्वमा गरिएको निर्वाचनसम्बन्धी पर्यवेक्षणबाट समेत मतदान केन्द्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पहुँचयुक्त संरचना र सुविधा पर्याप्त नभएको तथ्य देखिएको रिटमा उल्लेख छ।
रिटमा दृष्टिविहीन तथा अन्य अपाङ्गता भएका मतदाताले आफूले रोजेको उम्मेदवार पहिचान गर्न, आफैं वा आफूले रोजेको व्यक्तिको सहयोगमा मत संकेत गर्न तथा मतदानको गोपनीयता कायम राख्न सक्ने प्रविधिमा आधारित मतदान प्रणाली स्थापना गर्न माग गरिएको छ।
त्यसका लागि आवश्यक नीति, नियम, मापदण्ड र प्रविधिको व्यवस्था गरी आगामी निर्वाचनदेखि नै लागू गर्न निर्वाचन आयोग तथा नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, दृष्टिविहीन वा शारीरिक अशक्तता भएका मतदातालाई मतदानमा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई एकाघर परिवारको सदस्यमा सीमित गर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक अवस्थामा मतदाताले आफूले रोजेको व्यक्तिबाट सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
प्रत्येक मतदान केन्द्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना भए–नभएको सुनिश्चित गर्न विस्तृत पहुँचसम्बन्धी जाँचसूची र न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्न तथा पहुँचयुक्त विद्युतीय मतदान प्रणालीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ।
रिटमा निर्वाचनअघि र निर्वाचनका क्रममा दृष्टिविहीनलगायत अपाङ्गता भएका मतदाताका लागि ब्रेल, ठूलो अक्षर, सरल भाषा तथा अन्य उपयुक्त ढाँचामा मतदाता शिक्षा र सूचना सामग्री उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
त्यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निर्वाचन कर्मचारी तथा पर्यवेक्षकका रूपमा समावेश गर्न र निर्वाचनसम्बन्धी नीति, कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयनमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाको प्रभावकारी सहभागिता र सार्थक परामर्श सुनिश्चित गर्न पनि माग गरिएको छ।
