आइतबार, २५ असोज २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#घटस्थापना#बडादसैँको पहिलो दिन#एआईजी वशीराज दाहाल#बर्खास्त#ग्यासका सिलिन्डर#सट्टापट्टा#विपद्सम्बन्धी अध्यादेश#डा. श्रवणकुमार साह#प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#गलौदीमा सडक भासियो#सभापतिको मतगणना आजै#विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुने#अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ#पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा#नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी#राष्ट्रिय जागरण अभियान #घटस्थापना#बडादसैँको पहिलो दिन#एआईजी वशीराज दाहाल#बर्खास्त#ग्यासका सिलिन्डर#सट्टापट्टा#विपद्सम्बन्धी अध्यादेश#डा. श्रवणकुमार साह#प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#गलौदीमा सडक भासियो#सभापतिको मतगणना आजै#विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुने#अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ#पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा#नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी#राष्ट्रिय जागरण अभियान
समाचार

सरकारी सफ्टवेयर र हार्डवेयर खरिदसम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति गठन

सक्रिय न्युज · ६ घण्टा अगाडि प्रकाशित
सरकारी सफ्टवेयर र हार्डवेयर खरिदसम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति गठन
काठमाडौं, असोज २४ :

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मातहतका निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिद र प्रयोगको अवस्था अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयले नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा प्रयोग भइरहेका ‘नेलिस’ एलआरएमआइएस तथा मेरो कित्ता व्यवस्थापनका लागि खरिद गरिएका हार्डवेयर र सफ्टवेयरको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जानकारी दिएको हो ।

मन्त्रालयको २०८३ भदौ २३ गतेको निर्णयअनुसार गठित समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । समितिले खरिद गरिएका हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको वास्तविक अवस्था, प्रयोग, गुणस्तर र उपयोगिताबारे अध्ययन गर्नेछ ।

मन्त्रालयका सहसचिव धोलकराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना प्रविधि निर्देशक प्रतिनिधि, मन्त्रालयका उपसचिव देवेन्द्र सापकोटा, उपसचिव रामचन्द्र रेग्मी, लेखा अधिकृत दिगम्बर रिजाल र शाखा अधिकृत लोकमणि खनाल सदस्य हुनुहुन्छ । कम्प्युटर इन्जिनियर दुबेश श्रेष्ठ सदस्य सचिव छन् ।

समितिलाई हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण र कागजात अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, खरिद प्रक्रिया प्रचलित मापदण्डअनुसार भए/नभएको जाँच गर्ने र खरिद गरिएका उपकरण तथा सफ्टवेयरको वास्तविक अवस्था, प्रयोग, गुणस्तर र उपयोगिताको स्थलगत निरीक्षण गर्ने कार्यादेश छ ।

यसैगरी, खरिद प्रक्रियामा सम्भावित अनियमितता वा सार्वजनिक स्रोतको दुरूपयोग भए/नभएको जाँचबुझ गरी अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा सुधारका लागि स्पष्ट सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई भनिएको छ ।

समितिको अध्ययनले भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित डिजिटल प्रणाली तथा तिनका लागि खरिद गरिएका उपकरणको प्रभावकारिता र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार