राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भोटेकोशी बाढीमा वेपत्ता भएका नागरिकको मृत्यु प्रमाणपत्र जारी गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवम् कालीगण्डकी कोरिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले बाढीमा बेपत्ता भएकाको सन्दर्भमा ’मृत्यु’ वा ’मृत्युसरह’ मान्नेगरि ऐनमा संशोधन भइसकेको जानकारी दिदै स्वदेशी र विदेशी नागरिकको मृत्यु प्रमाणपत्र जारी गर्ने तयारीमा सरकार लागेको र यसको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।
डीएनए परीक्षणको नजिता प्रहरी प्रयोगशाला आउनेबित्तिकै प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अझ सजिलो हुने र त्यो पनि अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । उनले अहिले पनि राहत र उद्धारको सन्दर्भमा कामहरू भइरहेको र बाँकी अन्य कामका सन्दर्भमा निरन्तर काम जारी राखिएको बताए । पुनर्निर्माणको ट्रान्जिस्टल सेटरहरू बनाउने र त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने कामको जिम्मेवारी पूर्वाधार मन्त्रालयले लिएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उहाले मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत जिल्लामा मनसुनको अन्तिममा आएको बाढीले गरेको सडकको क्षति र अन्य भौतिक संरचनाको क्षतिको लागि ‘सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेर काम थालिसकिएको बताए ।
बैठकमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्म कुमार मैनालीले पुनर्निर्माणअन्तर्गत हाल ट्रान्जिस्टेन्टल सेटरका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत ३०० वटा स्थानमा जग्गाहरू पहिचान गरिएको जानकारी दिए। दसैँ अगाडि नै १०० वटा जति उच्च गुणस्तरका टेन्टहरू ट्रान्जिस्टेन्टल सेटरको रूपमा स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । उनले लाभग्राही छनोट स्थानीय तहले गर्ने भएकाले अझै समन्वय हुन बाँकी रहेको रहेको जनाए ।
भोटेकोशी एवम् कालीगण्डकी कोरिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद पौडेलले तथ्य र तथ्याङ्का आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेर राष्ट्रियसभा बैठकमा पेस गरिने जानकारी दिए ।
