बारम्बार निर्देशन पालना नगरेको भन्दै सरकारले राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन-प्याब्सन) लाई निलम्बन गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम उक्त संस्थाको गतिविधि निलम्बन गरिएको जनाएको हो । मन्त्रालयले आज जारी गरेको सूचनाअनुसार राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृति लिइ सञ्चालनमा रहेको एन प्याब्सनले ऐनको दफा ५ बमोजिम मन्त्रालयबाट जारी निर्देशन पटकपटक पालना नगरेको तथा संस्थाका पदाधिकारीले स्वीकृत विधान र संस्थाको मूल उद्देश्यविपरीतका कार्य गरेको पाइएको छ ।
सो विषयमा मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग गत असोज २३ गते छलफल गरी ऐन तथा मन्त्रालयबाट २०८३ मङ्सिर १२ गते जारी निर्देशनबमोजिम कार्य गर्न आग्रह गरेको थियो । सो आग्रहबमोजिम कार्य गरेको नदेखिएकाले ऐनको दफा ५ बमोजिमको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै दफा ६ को उपदफा (२) अनुसार अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि संस्थाको गतिविधि निलम्वन गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सूचना जारी भएपछि उक्त संस्थाका नाममा कुनै पनि समूह वा गुटबाट हुने गतिविधि गैरकानुनी हुने र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनेसमेत स्पष्ट पारेको छ । सो सङ्गठनमा विवाद उत्पन्न भएपछि सुवास न्यौपाने र गीता राणा क्षेत्री नेतृत्वका समानान्तर कार्यसमिति सञ्चालित भएका थिए ।
राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ५ बमोजिम दिइएको निर्देशन पालना नगरेको र संगठनका पदाधिकारीहरूले सरकारबाट स्वीकृत विधान तथा संगठनको मूल उद्देश्य विपरितका कार्यहरूसमेत गरेको देखिएको निलम्बन गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एनप्याब्सनलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरिएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय रहने गरेका संगठनहरुलाई खारेज र निलम्बन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।
