‘नेपालको पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्र सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यशाला’ सम्पन्न भएको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनमा भएको कार्यशालामा कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि मुलुकमा ‘पर्यावरणीय कृषि’ अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले कर्णालीको परम्परागत कृषि बालीको ‘प्याटेन्ट राइट’ हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कर्णालीले विश्वलाई सिकाउने गरी प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन र आत्मनिर्भरता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यशालामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय नीतिमा एकरूपता हुनुपर्ने, नीतिसँग कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयन, बढ्दो युवा पलायन रोक्न युवामैत्री कृषि नीति, जमिनको वर्गीकरण, स्थानीय बालीको प्रवर्द्धन, बजारीकरण, रासायनिक मल आयातमा निरुत्साहन, एकीकृत पशुपालनबारे गहन छलफल भएको थियो ।
